#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) अक्टूबर 2020 / #जिले का परिवहन विभाग इन दिनों कुछ महाभ्रष्ट बाबुओं की हाथों की कठपुतली बना हुआ है... तभी तो यहाँ RTO मैडम का आदेश या किया भी नही चलता है...! इस कार्यालय में बैठे भ्रष्ट बाबू लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में नियम क़ायदे कानून तक ताक में रख देते है... क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई जो होते है...? हुआ ये कि लॉक डाउन के वक़्त बेबस प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के नाम पर परिवहन विभाग में एक बड़ा बस घोटाला हुआ... जिसमें बेहद ख़ास रोल RTO कार्यालय में 20 सालो से चिपके बैठे महाभ्रष्ट बाबू शिंदे ने निभाया था... उसी से भ्रष्ट बाबू शिंदे से जुड़ी कुछ जानकारियों को प्राप्त करने के लिए एक RTI कार्यकर्ता ने दिनांक 9 अक्टूबर 20 को 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन लगाया... जिसे लोक सूचना अधिकारी यानी RTO मैडम ने मार्क करके उक्त आवेदन के पूर्णता पर मोहर लगाया और उक्त जानकारी के लिए सूचना का अधिकार वाला सेक्शन देखने वाले बाबू अजय श्रीवास्तव को जानकारी उपलब्ध करवाने भेज दिया... लेकिन चोर चोर मौसरें की तर्ज पर RTO कार्यालय में खूब भ्रष्टाचार करने वाले बाबू श्रीवास्तव ने अपने भ्रष्ट साथी शिंदे को बचाने के लिए सूचना के अधिकार तक का मख़ौल उड़ाया... और RTI कार्यकर्ता को एक पत्र दिनांक 10 नवम्बर 20 को जारी कर कहा कि आपने आवेदन का शुल्क 10 रुपये नही जमा करवाया... इसलिये आपका आवेदन वापस आपको भेजा जा रहा...! जबकि उक्त आवेदन के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाया था... जिसको देख कर ही लोक सूचना अधिकारी मैडम ने आवेदन को मार्क करके आगे पास किया था... लेकिन शायद उक्त भ्रष्ट बाबू श्रीवास्तव अपने को मैडम से भी बड़ा अधिकारी मानता है... तभी तो मैडम के द्वारा मार्क किये जाने के बाद भी त्रुटि बताते हुए... सूचना के अधिकारी के नियमों को अनदेखा कर पत्र जारी कर देता है... जबकि नियम यह कहता है कि आवेदन में यदि कोई त्रुटि या अपूर्णता है तो तय समय सीमा यानी एक सप्ताह के अंदर आवेदनकर्ता को उक्त बात की सूचना देना आवश्यक है... ऐसा ना करते हुए बाबू साहब ने पूरे 30 दिन बिता कर 31 वे दिन पत्र जारी किया... जो आवेदक को 33 वे दिन मिला...! क्रांतिकारी रिपोर्टर का मानना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा चाहे नेक हो... पर इन भ्रष्ट बाबुओं की मंशा तो सरकार की नेक मंशा पर पानी फेरने की ही है...? ऐसे में शिवराज सरकार को कार्यवाही करना चाहिए... साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस और ध्यान देना चाहिए... - KR