#MDS / ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 26 मार्च 2021 / #शिवराज सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को परेशानियों से मुक्त करने के लिए... नगर पालिका विधि संशोधित बिल 2021 में अवैध के साथ वैध कालोनियों में भी लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए है... पर इन प्रावधानों का पालन... और कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही के कोई प्रावधान नही किये है... और इसी वजह से कड़े नियमों के बाद भी भूमाफियाओं पर उचित कार्यवाही नही होती है... यही सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह है...? खैर शिवराज सरकार ने कोशिश तो की है... वही बड़ी चीज है... नपा विधि संशोधित बिल 2021 अवैध कालोनियां बनाने वालों को रोकने के साथ... वैध कालोनियों में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षा देगा...! वैध कालोनियों को ले कर बिल में दो प्रवाधान किये गए है... जिसमें एक यह है कि यदि कालोंनाईजर ने कॉलोनी में किसी तरह का विकास कार्य पूर्ण नही किया... तो उस कॉलोनी में पड़े कॉलोनाइजर के खाली प्लॉट को मॉडगेज करके मिलने वाली राशि से वह कार्य पूरा होगा... या राजस्व नियमों के हिसाब से राशि वसूली होगी... दूसरा यह है कि कॉलोनाइजर ने मंजूर ले-आउट का यदि उलंघन किया... तो कॉलोनाइजर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होगी... जिसमें 7 साल तक की सजा और दस लाख तक का जुर्माना होगा...। क्रांतिकारी रिपोर्टर का मानना है कि नपा विधि संशोधित बिल में प्रावधान तो बड़े कड़े दिए गए है... पर पालन करने वाले कड़ाई नही बरतेंगे... तो ये प्रावधान भी बेकार के होंगे...! #कॉलोनी की खुली भूमि का उपयोग किया तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा... उक्त विधेयक में ले-आउट के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यदि कॉलोनी में कही भी खुली भूमि है... वो चाहें ओपन एरिया हो, या सड़क, हॉल या कुछ और दर्शित जगह हो... इसका कॉलोनाइजर ने दूसरा कोई उपयोग किया... तो इसे नियमों का उलंघन माना जायेगा... ऐसे में जो कार्यवाही अवैध कॉलोनाइजरों पर जो कार्यवाही होगी... वही कार्यवाही वैध कॉलोनाइजरों पर भी होगी... नए बिल में इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है... इस हिसाब से मंदसौर ज़िले के कई कॉलोनाइजरों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो सकता है... क्योंकि हर एक कॉलोनी में तो ये गड़बड़ घोटाला हुआ है...! #गरोठ की तो सभी कॉलोनी न सिर्फ अवैध है बल्कि कई तरह की अनियमितताओ से भी लेस है...! गरोठ के भूमाफियाओ ने ना सिर्फ अवैध कॉलोनियां काटी... बल्कि लोगों की सुविधाओं पर भी ध्यान नही दिया... सरकारी जमीनों को हड़प लिया... ले-आउट तो पहले से ही आउट हो गया था...? ऐसे में नए बिल के अनुसार कलेक्टर मनोज पुष्प को सबसे पहली कार्यवाही गरोठ में ही करना चाहिए... यहाँ के भूमाफियाओं पर एफआईआर के साथ बड़ी कार्यवाही होना चाहिए... सरकारी भूमियों को मुक्त करवाना चाहिए... ताकि जिले के बाकी भूमाफियाओं को सबक मिले... और आमजन को बड़ी राहत मिले...