#MDS। ( उमेश नेक्स, क्रांतिकारी रिपोर्टर 9424538555 ) 25 जनवरी 2020 / #एक तरफ कमलनाथ सरकार और जिला प्रशासन के मुखिया मनोज पुष्प सा. मन्दिरों की भूमियों को येनकेन प्रकरण ठिकाने लगाने वालों पर कार्यवाही कर रहे है... उन्हें भूमाफियाओं से छीन कर पुनः मन्दिरों को दे रहे है... वही दूसरी तरफ नगर पालिका न सिर्फ भूमाफियाओं का साथ दे रही है... बल्कि कोर्ट की आड़ में नपा की सावर्जनिक सम्पत्ति तक को नुक़सान पहुँचा रही है... और इसकी जानकारी जिला प्रशासन के मुखिया तक को नही दे रही है...! यानी स्टेशन के ठीक बाहर राम मंदिर की भूमि के मामले में कोर्ट के आदेश की आड़ में खुद ही बड़े जनअहित के फ़ैसले ले रही है...? हुआ यूं कि स्टेशन के बाहर राम मंदिर की 3 बीघा भूमि पट्टेधारी पुजारी ने गलत तरीक़े से किसी को बेंच दी थी... मामला लम्बे समय तक कोर्ट में चला... और सुना है कि निचली कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उक्त भूमि पर बने नपा के 25 लाख के सुर्लभ काम्प्लेक्स को तत्काल हटाये...! फिर क्या गुरुवार के दिन नोटिस चिपका... शुक्रवार को सुर्लभ काम्प्लेक्स के ठेकेदार को सामान तक निकालने नही दिया... और नपा ने अपना ही बुलडोजर चला कर कुछ ही घण्टो में काम्प्लेक्स को ठिकाने लगा दिया...? इसकी आड़ में भूमाफिया थोड़ी दूर स्थित सड़क किनारे नाले पर बने मूत्रालय को भी तोड़ देता है... और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही करता है...! ये मामला सिर्फ एक मुकेश पटेल के बस का नही है... बल्कि इसके पीछे शहर के नामचीन भूमाफियाओं की लॉबिंग है... वरना मुकेश पटेल तो अपनी ही भाजपा सरकार में इसी तहसीलदार कार्यालय में एक अदने से पटवारी केपी सिंह के अड़ंगे के चलते नामांतरण तक नही करवा पाए थे... उल्टा उक्त भूमि कलेक्टर के अधीन हो कर... उस पर सरकारी तार फेंसिंग हो गई थी...! तो फिर वो पटेल सा. अकेले कमलनाथ सरकार और तेजतर्रार जिला प्रशासन के मुखिया के होते हुए इतना बड़ा काम कैसे करवा सकते है...? ऐसे में नपा के जवाबदार तहसीलदार एंड कंपनी को दोष देते हुए कहते है कि सीमांकन गलत हुआ है... इसलिए कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ है... जबकि दूसरी तरफ खुद नपा या सरकारी वकील उक्त मामले में कोर्ट में जनहित वाला पक्ष नही रख पाता है... कि वो सुर्लभ काम्प्लेक्स और वहाँ बनी सड़क मंदसौर स्टेशन को जोड़ने वाली अहम सड़क है... जिस का लाभ सालों से प्रतिदिन हजारों लोग उठा रहे है... और यदि सीमांकन गलत हुआ है तो इस विषय को क्यों उठाया नही गया...! कैलाश मार्ग पर एक बोहरे ने नपा की 4 फिट की गली को दबा कर अवैध भवन बना लिया... नपा ने नोटिस चिपकाया तो उसने फाड़ दिया... उसका तो कुछ नही हुआ... फिर गुरुवार को लगे नोटिस पर नपा ने शुक्रवार को खुद आगे आ कर लाखो के सावर्जनिक सुर्लभ काम्प्लेक्स को चुटकियों में क्यों तोड़ दिया...? मामले में ऊपरी कोर्ट में अपील करने का वक़्त भी नही मिला था क्या... या फिर ऐसा करना नही था...! जो भी हो नपा की कार्य प्रणाली इन दिनों चर्चाओं में है... अवैध निर्माणों को नोटिस दे कर चुप हो जाना... रसूखदारों और भूमाफियाओं को अवैध लाभ पहुंचाना... स्वच्छता मिशन के नाम पर कुछ ही दिनों में लाखों खर्च कर देना... शहर में दूषित गंदे पिने का पानी सप्लाई करना... शहर भर की सड़कों में हो रहे गड्ढों पर ध्यान नही देना... कांग्रेस - भाजपा पार्षदों की जनहित की बातों को नही सुनना आदि आदि कमलनाथ सरकार की छवि को धूमिल करता है...? जिस पर कांग्रेस के ईमानदार वरिष्ठ नेताओं को ध्यान देना चाहिए... सरकार और कांग्रेस की छवि को खराब होने से बचाना चाहिए... साथ में जिला प्रशासन को भी उक्त मामले में नपा द्वारा भूमाफियाओं के सहयोग वाली चर्चाओं पर भी ध्यान देना चाहिए... सुना है- सुर्लभ काम्प्लेक्स तो एक बहाना है... आगे नपा से बड़ा काम करवाना है... क्रांतिकारी रिपोर्टर ने शहर के चौराहे की चर्चा में सुना है कि नपा से सुर्लभ काम्प्लेक्स तुड़वाने के पीछे भूमाफियाओं का बड़ा गेम प्लान है...! नपा के भ्रष्ट कारिंदों के विशेष सहयोग से भूमाफिया सुर्लभ काम्प्लेक्स तक अपना कब्जा जमा कर... स्टेशन के सकड़े हो रहे रास्ते को चौड़ा करने के नाम पर नपा के किराएदार भट्टड़जी वाली पूरी लाइन को ठिकाने लगाने का प्लान बना चुके है... जिससे स्टेशन का रोड़ भी चौड़ा हो जाएगा... और माफियाओं का लेंड भी मुख्य सड़क किनारे फ्रंट में आ जायेगा... सुना है इसी प्लान पर सबकी मिलीभगत और इस पर करोड़ों के खर्च की योजना पर काम चल रहा है... जिसमें कुछ पेटियों का लेन देन भी हो चुका है...? अब मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है... पर शहर की चर्चा का ये आज सबसे बड़ा विषय है...!